एक विधान परिषद एक साधारण विधेयक को कितने दिनों तक विलंबित कर सकती है?

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार, जब राज्य की विधानसभा द्वारा कोई साधारण विधेयक पारित करके विधान परिषद को भेजा जाता है, तो विधान परिषद उस विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है (यानी पहली बार में 3 महीने और दोबारा भेजने पर 1 महीने, कुल मिलाकर 4 महीने)।

विधान परिषद एक उच्च सदन (द्वितीय सदन) है, जिसके पास साधारण विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार करने या समाप्त करने की शक्ति नहीं होती है।

यह केवल विधेयक को कुछ समय के लिए विलंबित (delay) कर सकती है।

सही विकल्प:

• (A) 4 महीने