एक खुदरा निवेशक भारतीय बाजार में उपलब्ध विभिन्न ऋण साधनों, विशेष रूप से राज्य विकास ऋण (SDLs), सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGBs) और मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड (IIBs) का मूल्यांकन कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य विकास ऋण (SDLs) राज्य सरकारों द्वारा आरबीआई की नीलामी के माध्यम से जारी की जाने वाली दिनांकित प्रतिभूतियां हैं और ये बैंकों के लिए एसएलआर (SLR) उद्देश्यों के लिए पात्र हैं। 2. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने के ग्राम में मूल्यवर्गित सरकारी प्रतिभूतियां हैं और पूंजी वृद्धि की संभावना के साथ एक निश्चित ब्याज दर की पेशकश करते हैं। 3. मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड मूलधन और ब्याज को डब्ल्यूपीआई (WPI) या सीपीआई (CPI) जैसे सूचकांकों से जोड़कर मुद्रास्फीति से बचाते हैं। 4. SDLs पर हमेशा उसी परिपक्वता वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में कम ब्याज दर होती है क्योंकि राज्यों का राजस्व आधार अधिक विविध होता है। 5. SGBs की अवधि आठ वर्ष की होती है, जिसमें पांचवें वर्ष से ब्याज भुगतान की तारीखों पर निकास (exit) का विकल्प होता है। 6. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के तहत पूरी तरह से कर-मुक्त है, जबकि मोचन (redemption) के समय पूंजीगत लाभ कर योग्य होता है। 7. तीनों साधन द्वितीयक बाजार में कारोबार के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन अक्सर 10-वर्षीय बेंचमार्क केंद्र सरकार की प्रतिभूति की तुलना में कम तरलता से ग्रस्त होते हैं। इन कथनों की वैधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही है?

Which of the following statements regarding the regulatory framework and specialized financial products in the Indian financial system are correct? 1. Qualified Institutional Placement (QIP) is a primary market mechanism that provides listed companies with a fast and flexible route to raise capital from Qualified Institutional Buyers (QIBs). 2. Equity Linked Savings Schemes (ELSS) are specific equity-oriented mutual fund schemes that offer tax-saving benefits to investors under Section 80C of the Income Tax Act. 3. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is a government-subsidized general insurance scheme that provides coverage for yield loss, weather-related risks, and sowing losses for crops. 4. To facilitate consumer protection, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) utilizes an Integrated Grievance Management System (IGMS) and maintains Insurance Ombudsman offices across India.

Consider the following statements regarding the regulatory framework and specific instruments within the Indian financial system: 1. Highly rated corporates and Non-Banking Financial Companies (NBFCs) wishing to issue Commercial Paper (CP) are required to maintain a minimum credit rating of A2+. 2. The Nifty 50 index, which serves as the benchmark for the National Stock Exchange (NSE), was established with a base value of 1000 in November 1995. 3. Within the debt mutual fund category established by SEBI, specific sub-schemes include Banking & PSU Funds and Floater Funds. 4. SEBI's quasi-executive powers include the authority to perform search and seizure operations and the attachment of proceeds resulting from regulatory violations. Which of the statements given above are correct?