Current Affairs · Banking Regulation & Schemes
एक कॉर्पोरेट कर्मचारी ने 'फाइनेंस-प्लस' नामक एक विनियमित NBFC के साथ भागीदारी करने वाले तीसरे पक्ष के डिजिटल लेंडिंग एप्लिकेशन का उपयोग करके ₹50,000 का ऋण लिया। समय पर पुनर्भुगतान के बावजूद, उसे लंबित शुल्क के संबंध में स्वचालित बॉट से धमकी भरे संदेश प्राप्त हुए। उसने NBFC से शिकायत की, जिसने यह दावा करते हुए जिम्मेदारी से इनकार कर दिया कि संदेश तकनीकी भागीदार के सर्वर से आ रहे थे। इसके बाद उसने एकीकृत लोकपाल से संपर्क किया। कार्यवाही के दौरान, NBFC तकनीकी भागीदार के साथ अपना समझौता प्रस्तुत करने में विफल रहा और 20 दिनों तक नोटिस की अनदेखी की। लोकपाल ने मानसिक प्रताड़ना के लिए ₹50,000 का मुआवजा दिया। ग्राहक ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन NBFC ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की और दावा किया कि मुआवजा अत्यधिक था। RB-IOS दिशानिर्देशों के तहत इस परिदृश्य का सबसे कानूनी रूप से सुदृढ़ विश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा है?
- 1लोकपाल का निर्णय अमान्य है क्योंकि विवाद में एक तीसरे पक्ष का प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन शामिल है जो आरबीआई के प्रत्यक्ष नियामक दायरे में नहीं आता है।
- 2ग्राहक मुआवजे के लिए पात्र नहीं है क्योंकि उसने शिकायत दर्ज करने से पहले ही मूल ऋण राशि का भुगतान कर दिया था।
- 3अपीलीय प्राधिकारी इस निर्णय को रद्द कर देगा क्योंकि मानसिक प्रताड़ना के लिए अधिकतम मुआवजा ₹10,000 तक सीमित है, जिससे ₹50,000 का पुरस्कार कानूनी रूप से अस्थिर हो जाता है।
- 4NBFC द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि कोई विनियमित संस्था किसी निर्णय के खिलाफ अपील नहीं कर सकती है यदि वह लोकपाल के समक्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने में विफल रही हो।✓
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NBFC द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि कोई विनियमित संस्था किसी निर्णय के खिलाफ अपील नहीं कर सकती है यदि वह लोकपाल के समक्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने में विफल रही हो।
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