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एक एचएनआई (HNI) ग्राहक ने पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (PMS) से संबंधित 'सेवा में कमी' के लिए बैंक के खिलाफ मामला दर्ज किया: - निवेश राशि: ₹2,50,00,000 (2.5 करोड़)। - वार्षिक प्रबंधन शुल्क: निवेश का 1% = ₹2,50,000। जिला आयोग ने मामला खारिज कर दिया। ग्राहक राज्य आयोग में अपील करना चाहता है। (a) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत धन-संबंधी क्षेत्राधिकार के आधार पर निर्धारित करें कि क्या ग्राहक राज्य आयोग में अपील दायर कर सकता है (जहाँ भुगतान किए गए प्रतिफल का मूल्य ₹50 लाख से अधिक लेकिन ₹2 करोड़ तक हो)। (b) यदि राज्य आयोग बाद में ग्राहक को ₹50,00,000 का मुआवजा देता है, और बैंक राष्ट्रीय आयोग (NCDRC) में अपील करना चाहता है, तो बैंक द्वारा अनिवार्य जमा राशि (दी गई राशि का 50%) कितनी होगी?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1हाँ, वह राज्य आयोग जा सकता है; जमा राशि ₹50,00,000 है।
- 2नहीं, उसे उच्च न्यायालय जाना होगा; जमा राशि ₹12,50,000 है।
- 3हाँ, वह राज्य आयोग जा सकता है; जमा राशि ₹25,00,000 है।
- 4नहीं, उसे राष्ट्रीय आयोग जाना होगा; जमा राशि ₹25,00,000 है।✓
सही उत्तर देखें
नहीं, उसे राष्ट्रीय आयोग जाना होगा; जमा राशि ₹25,00,000 है।
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