Indian Polity · Judiciary
उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष 'आधार' के अनिवार्य उपयोग को सीमित किया?
- 12020
- 22019
- 32018✓
- 42017
सही उत्तर देखें
2018
व्याख्या
उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में 'आधार' के अनिवार्य उपयोग को सीमित किया था। ऐतिहासिक के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने आधार अधिनियम, 2016 की संवैधानिक वैधता को अधिकांशतः बरकरार रखा, लेकिन बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और निजी कंपनियों (जैसे टेलीकॉम ऑपरेटरों) द्वारा आधार की मांग को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसके अनिवार्य उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए।
मुख्य बिंदु:
गोपनीयता का अधिकार: इस फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21 के तहत) घोषित किया गया।
अनिवार्यता पर रोक: बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड खरीदने और स्कूलों में दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की शर्त को खारिज कर दिया गया।
कल्याणकारी योजनाएं: हालांकि, सरकारी सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं और आयकर रिटर्न (PAN से लिंकिंग) के लिए आधार की अनिवार्यता को वैध माना गया।
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