उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग करने किसे के पास शक्ति है?

उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने (महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा) की शक्ति संसद के पास है।

मुख्य बिंदु:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1)(b) और अनुच्छेद 124(4) के तहत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है।

न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है।

संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद अंतिम आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, परंतु यह शक्ति मूल रूप से संसद में निहित है।