Indian Polity · Polity
इंद्रजीत गुप्त समिति रिपोर्ट (1998) ने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि:
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- 1केवल राष्ट्रीय दलों को ही सार्वजनिक धन मिलना चाहिए
- 2चुनाव का खर्च पूरी तरह से उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाना चाहिए
- 3चुनावों का पूर्ण राज्य वित्तपोषण व्यवहार्य था
- 4पारदर्शिता की शर्त पर, चुनावों का आंशिक राज्य वित्तपोषण (state funding) वांछनीय था✓
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पारदर्शिता की शर्त पर, चुनावों का आंशिक राज्य वित्तपोषण (state funding) वांछनीय था
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