Indian Polity · Polity

आईटी नियम, 2026 के प्रारूप संशोधनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. इनकी इस आधार पर आलोचना की गई है कि प्रत्यायोजित विधान को ऐसे दायित्वों का सृजन नहीं करना चाहिए जो मूल अधिनियम में स्पष्ट रूप से दर्शित न हों। II. उठाई गई चिंताओं में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव शामिल हैं। III. संशोधनों को अपारदर्शिता को कम करने वाला माना जाता है क्योंकि सभी परामर्श (advisories) और दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करना अनिवार्य है। IV. एक आशंका यह है कि ये संशोधन उन नियामक व्यवस्थाओं को पुनर्गठित कर सकते हैं जो पहले से ही न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?