Current Affairs · State Policies
आंध्र प्रदेश में मुकदमेबाजी नीति-2025 (Litigation Policy–2025) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आंध्र प्रदेश सरकार ने मुकदमेबाजी नीति-2025 का मसौदा तैयार करने के लिए पांच मंत्रियों की एक समिति का गठन किया। 2. समिति में कानून, राजस्व, गृह, नागरिक आपूर्ति और स्वास्थ्य विभागों के मंत्री शामिल हैं। 3. नीति का उद्देश्य मध्यस्थता, लोक अदालत और पंचाट जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र को बढ़ावा देना है। 4. राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 2020 में पेश की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
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