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अयोग्यता याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक टिप्पणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा अत्यधिक देरी करना संवैधानिक योजना को कमजोर करता है। II. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष, दसवीं अनुसूची के मामलों का न्यायनिर्णयन करते समय, एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं जिनके निर्णयों की किसी भी परिस्थिति में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?