अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है?

अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन करने का संवैधानिक अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

मुख्य बिंदु:

अनुच्छेद 263: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उन्हें कभी ऐसा प्रतीत हो कि ऐसी परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हित का काम होगा, तो वे राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं।

कार्य: यह परिषद राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करने, उन पर विचार करने और राज्यों तथा केंद्र-राज्य के सामान्य हितों से जुड़े विषयों पर बेहतर नीति निर्माण के लिए अपनी संस्तुति देने का कार्य करती है।