Indian Polity · Polity
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अधिनियम अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों/अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। 2. इसमें अत्याचार के पीड़ितों के लिए तत्काल राहत और पुनर्वास के व्यापक प्रावधान शामिल हैं। 3. केवल लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध ही इस अधिनियम के दंडनीय दायरे में आते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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