Indian Polity · Polity

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को वर्ष 2005 में पारित किया था। 2. इस अधिनियम का उद्देश्य भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता न देकर वन-निवासी आबादी के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है। 3. यह अधिनियम उनके वास-भूमि (homestead), खेती योग्य और चराई भूमि तथा गैर-इमारती वन उपज (non-timber forest produce) के अधिकार को मान्यता देता है। नीचे दिए गए कोड में से कौन सा संयोजन सही है?