अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के शासन के सम्बन्ध में प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची (यों) में उल्लेख किया गया है?

भारतीय संविधान की पाँचवीं और छटवीं अनुसूचियाँ अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं।

पाँचवीं अनुसूची: यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) और अनुसूचित जातियों (Scheduled Tribes) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।

छटवीं अनुसूची: यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर के चार राज्यों—असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम—के जनजाति क्षेत्रों (Tribal Areas) के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) के गठन का प्रावधान करती है।

अन्य विकल्पों का विवरण:

तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के रूपों से, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, और सातवीं अनुसूची केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) से संबंधित है।