Indian Polity · Fundamental Rights
अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धर्म की उन्नति के संदर्भ में क्या प्रावधान है?
- 1किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति या पोषण में व्यय के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा✓
- 2व्यक्तियों को धार्मिक स्थानों के रखरखाव के लिए कर देना होगा
- 3राज्य को सभी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को वित्तपोषित करना चाहिए
- 4राज्य किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर लगा सकता है
सही उत्तर देखें
किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति या पोषण में व्यय के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा
व्याख्या
विस्तृत स्पष्टीकरण:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कर (Tax) का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसकी आय का उपयोग विशेष रूप से किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए किया जाता हो।
मुख्य बिंदु:
धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत: यह प्रावधान भारत के पंथ-निरपेक्ष (Secular) स्वरूप को मजबूत करता है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी भी एक धर्म को विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए जनता के कर के पैसों का इस्तेमाल नहीं करेगा।
कर और शुल्क (Tax vs Fee) में अंतर: यद्यपि राज्य धार्मिक संस्थानों पर किसी विशेष सेवा (जैसे कानून और व्यवस्था, स्वच्छता आदि) के रखरखाव के लिए 'शुल्क' (Fee) लगा सकता है, लेकिन वह धार्मिक प्रचार या उन्नति के लिए 'कर' (Tax) नहीं वसूल सकता।
सही विकल्प:
- (D) किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति या पोषण में व्यय के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
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