Indian Polity · Local Self Government
अनुच्छेद 243ZD के अनुसार, जिला योजना समिति का अनिवार्य कार्य क्या है?
- 1शहरी क्षेत्रों में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्रों का पंजीकरण करना
- 2ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर सुरक्षा की निगरानी करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना
- 3स्थानीय प्रशासनिक स्तरों के बीच कर संग्रह का सीधे ऑडिट और आवंटन करना
- 4जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना✓
सही उत्तर देखें
जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना
व्याख्या
अनुच्छेद 243ZD के अनुसार, जिला योजना समिति का अनिवार्य कार्य जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है।
मुख्य बिंदु:
समन्वित विकास: जिला योजना समिति (District Planning Committee
- DPC) यह सुनिश्चित करती है कि ग्रामीण (पंचायतों) और शहरी (नगर पालिकाओं) क्षेत्रों की विकास योजनाओं में आपसी तालमेल हो, जिससे पूरे जिले का संतुलित और समग्र विकास हो सके।
संवैधानिक आधार: इस समिति के गठन का प्रावधान 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत अनुच्छेद 243ZD के अंतर्गत किया गया है।
योजना का प्रारूप: यह समिति जिले में उपलब्ध भौतिक और वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जिले के लिए एक समग्र विकास योजना का प्रारूप तैयार करके राज्य सरकार को सौंपती है।
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