Indian Polity · Local Self Government
अनुच्छेद 243I के तहत गठित वित्त आयोग राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करता है:
- 1न तो A और न ही B
- 2A और B दोनों✓
- 3पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय
- 4राज्य और पंचायतों के बीच करों के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत
सही उत्तर देखें
A और B दोनों
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) के गठन का प्रावधान है। यह आयोग राज्यपाल को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी सिफारिशें सौंपता है:
करों और शुल्कों का वितरण: राज्य द्वारा संकलित किए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और शुल्कों की शुद्ध आय को राज्य और पंचायतों के बीच तथा पंचायतों के विभिन्न स्तरों (ग्राम, खंड और जिला पंचायत) के बीच आपस में बांटने के सिद्धांत तय करना।
कर निर्धारण और समनुदेशन: पंचायतों द्वारा लगाए जा सकने वाले या उन्हें समनुदेशित (assigned) किए जा सकने वाले करों, शुल्कों और टोल की पहचान करना।
वित्तीय सुदृढ़ीकरण: पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाना।
अन्य वित्तीय मामले: राज्यपाल द्वारा आयोग को सुपुर्द किया गया पंचायतों के हित से जुड़ा कोई अन्य वित्तीय मामला।
चूँकि उपर्युक्त बिंदु
- (A) और
- (B) दोनों ही इस आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर
- (C) A और B दोनों है।
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