अनुच्छेद 243I के तहत गठित राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत गठित राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

मुख्य बिंदु:

गठन और कार्य: राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और करों के बँटवारे की सिफारिश करता है।

संवैधानिक आधार: यह प्रावधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत और स्वायत्त बनाने के लिए किया गया है।