अगस्त 2025 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत बैंक ग्राहकों के दावों के निपटान के संबंध में मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बैंकों को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जमा-संबंधी दावों का निपटान करना होगा; देरी होने पर जुर्माना लगेगा। 2. यदि कोई नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) मौजूद है, तो दावों का निपटान केवल तीन दस्तावेजों के आधार पर किया जा सकता है: दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान/पते का प्रमाण। 3. यदि दावे की राशि ₹15 लाख तक है, तो बैंक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट) के बिना दावा निपटान के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया अपना सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

Regarding the structural measures announced to enhance the financial health and governance of the cooperative banking sector in India, consider the following statements: 1. Loans sanctioned by banks to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) for on-lending to cooperative societies are eligible for priority sector classification for all categories of banks, including Regional Rural Banks and Small Finance Banks. 2. The housing loan limits for Urban Cooperative Banks (UCBs) have been increased from 10% to 25% of their total loans and advances. 3. The maximum term for directors of Cooperative Banks has been extended from 8 years to 10 years through amendments in the Banking Regulation Act. Select the correct option:

Consider the following statements regarding the Viability Plan 2.0 for Regional Rural Banks (RRBs): I. The plan covers a further period of three years from 2025-26 to 2027-28. II. It comprises a defined set of 30 performance parameters anchored around four main key pillars. III. The initiative aims to strengthen financial stability and improve operational efficiency across all 50 RRBs. Which of the statements given above is/are correct?