Current Affairs · Taxation and Economy

अगस्त 2025 में, आयकर विभाग ने अचल संपत्ति को छोड़कर, अघोषित विदेशी संपत्तियों के लिए अभियोजन सीमा (prosecution threshold) में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की। इस संशोधन का उद्देश्य विदेशी परिसंपत्ति से संबंधित विसंगतियों को दूर करते हुए करदाताओं के लिए अधिक स्पष्टता और सुगमता प्रदान करना है। 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी, आयकर विभाग ने अघोषित विदेशी संपत्तियों (अचल संपत्ति को छोड़कर) के लिए अभियोजन सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर कितनी राशि कर दिया है?