'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' स्थापित करने का प्रस्ताव सर्प्रथम किस विधि आयोग द्वारा पेश किया गया था?

स्पष्टीकरण:

प्रस्ताव की शुरुआत: 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' (All India Judicial Service

• AIJS) की स्थापना का विचार सबसे पहले 14वें विधि आयोग ने अपनी 1958 की रिपोर्ट में रखा था।

मुख्य उद्देश्य: इस सेवा का मुख्य उद्देश्य देश के उच्च न्यायालयों के नीचे की न्यायपालिका (अधीनस्थ अदालतों) में न्यायाधीशों के चयन में एकरूपता लाना, न्यायिक सुधार करना और प्रतिभाशाली व योग्य युवाओं को न्यायिक सेवा में आकर्षित करना था।

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संसद को अखिल भारतीय सेवाओं (जैसे IAS, IPS) की तरह अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का अधिकार दिया गया है, बशर्ते राज्यसभा इसके समर्थन में एक प्रस्ताव पारित करे।