Indian Polity · Polity
अंतर-राज्यीय समन्वय के संबंध में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है?
- 1एक प्रशासनिक परिषद द्वारा सामान्य हित के मामलों या विवादों की जांच और सिफारिश करना✓
- 2केंद्रीय आर्थिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले राज्यों को दंडित करना
- 3राष्ट्रपति द्वारा सीमा विवादों का पूर्ण न्यायिक निपटारा
- 4एक स्थायी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना
सही उत्तर देखें
एक प्रशासनिक परिषद द्वारा सामान्य हित के मामलों या विवादों की जांच और सिफारिश करना
व्याख्या
सही उत्तर:
- (D) एक प्रशासनिक परिषद द्वारा सामान्य हित के मामलों या विवादों की जांच और सिफारिश करना
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि एक ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित सध सकता है, तो वह अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं।
मुख्य कार्य: इस परिषद के प्रमुख कार्य हैं:
राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर बहस करना।
केंद्र और राज्यों अथवा दो या अधिक राज्यों के सामान्य हित से जुड़े मामलों की जांच और उन पर विचार-विमर्श करना।
ऐसे मामलों पर बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना (विशेष तौर पर नीति और कार्यों के संबंध में)।
स्पष्टीकरण (विकल्पों का विश्लेषण): विकल्प
- (A) जल विवादों से संबंधित है जिसका प्रावधान अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। विकल्प
- (B) और
- (C) संविधान में अनुच्छेद 263 के तहत उल्लिखित नहीं हैं। अतः विकल्प
- (D) पूरी तरह सटीक और सही है।
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