Indian Polity · Polity
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Correct answer
The position is virtually identical, as both upper houses have strictly limited delaying powers of 14 days.
धन विधेयकों (Money Bills) के संबंध में, राज्य विधान परिषद और केंद्रीय संसद की राज्यसभा की संवैधानिक शक्तियां लगभग समान हैं, इसलिए विकल्प
मुख्य बिंदु:
धन विधेयक को केवल निचले सदन (लोकसभा या विधानसभा) में ही पेश किया जा सकता है, उच्च सदनों (राज्यसभा या विधान परिषद) में नहीं।
जब धन विधेयक उच्च सदन (राज्यसभा या विधान परिषद) में भेजा जाता है, तो वे इसे अस्वीकार या उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। वे इसे केवल अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए रोक सकते हैं।
यदि उच्च सदन 14 दिनों के भीतर विधेयक को वापस नहीं करता है, तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार, दोनों ही मामलों में उच्च सदनों की शक्तियां अत्यंत सीमित और समान हैं।
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