Who decides disputes regarding the disqualification of a Member of Parliament under Article 103?

निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद का कोई सदस्य (लोकसभा या राज्यसभा) संविधान के अनुच्छेद 102

• (1) में वर्णित किसी अयोग्यता (जैसे लाभ का पद, विकृतचित्त होना, दिवालिया होना या भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग देना आदि) से ग्रस्त है या नहीं, तो यह मामला राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजा जाता है।

चुनाव आयोग की भूमिका: राष्ट्रपति इस विषय पर अपना निर्णय देने से पहले भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की सलाह लेना अनिवार्य मानते हैं और निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार ही अपना अंतिम निर्णय देते हैं।

अंतिम निर्णय: राष्ट्रपति का यह निर्णय अंतिम होता है, लेकिन निर्वाचन आयोग को इस मामले में अपनी राय देने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि संबंधित सदस्य को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले।