Indian Polity · Local Self Government
Which of the following is NOT a mandatory provision of the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 regarding Panchayats?
- 1Reservation of one-third of seats for women
- 2Establishment of State Finance Commissions to review the financial position of Panchayats✓
- 3Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
- 4Direct elections to all seats in Panchayats
Correct answer
Establishment of State Finance Commissions to review the financial position of Panchayats
Explanation
सही उत्तर:
- (C) पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोगों की स्थापना
विस्तृत स्पष्टीकरण:
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कुछ प्रावधान अनिवार्य (Compulsory) श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि कुछ प्रावधान स्वैच्छिक (Voluntary/Discretionary) श्रेणी में आते हैं।
विकल्प
- (C) अर्थात् "पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोगों की स्थापना" एक अनिवार्य प्रावधान नहीं, बल्कि एक स्वैच्छिक प्रावधान है, जिसे राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार अपनाया जा सकता है।
73वें संशोधन के प्रमुख अनिवार्य प्रावधानों में शामिल हैं:
पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव (विकल्प A)।
अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण (विकल्प B)।
महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण (विकल्प D)।
प्रत्येक स्तर पर पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल।
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