Indian Polity · Local Self Government
Which of the following is NOT a mandatory provision of the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, relating to Panchayats?
- 1Granting representation to Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in Panchayats✓
- 2Establishment of a State Election Commission to conduct Panchayat elections
- 3Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
- 4Direct elections to all seats in Panchayats
Correct answer
Granting representation to Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in Panchayats
Explanation
स्पष्टीकरण:
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत कुछ प्रावधान अनिवार्य (Compulsory) हैं और कुछ स्वैच्छिक (Voluntary) हैं।
अनिवार्य प्रावधानों में शामिल हैं:
त्रि-स्तरीय प्रणाली (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना)।
पंचायतों के सभी स्तरों के सदस्यों और अध्यक्षों का प्रत्यक्ष चुनाव (Direct Elections)।
अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण।
प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) की स्थापना, जो पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करे।
राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे।
विकल्प
- (D) का विश्लेषण: संसद सदस्यों (MPs) और विधान सभा सदस्यों (MLAs) को पंचायतों (मध्यवर्ती या जिला स्तर पर) में प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य प्रावधान नहीं है, बल्कि यह राज्यों के विवेक पर निर्भर एक स्वैच्छिक प्रावधान है। इसलिए सही उत्तर
- (D) है।
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