Which of the following is an equitable remedy rather than a constitutional writ issued by courts under Article 32 or 226?

सही उत्तर:

• (A) निषेधाज्ञा (Injunction)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है:

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश।

परमादेश (Mandamus): सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाने वाला आदेश।

उत्प्रेषण (Certiorari): अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिए गए आदेशों को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।

प्रतिषेध (Prohibition): अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए।

धिकारपृच्छा (Quo-Warranto): किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति से यह पूछने के लिए कि वह किस अधिकार से उस पद पर है।

निषेधाज्ञा (Injunction): यह रिट नहीं है, बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत दी जाने वाली एक प्रकार की न्यायिक राहत (निवारक उपाय) है, जिसका उपयोग दीवानी अदालतों द्वारा किसी व्यक्ति को कोई विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए किया जाता है।