Indian Polity · Local Self Government
Which of the following is a mandatory provision of the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992?
- 1Providing grants to Panchayats from the Consolidated Fund of the State
- 2Formation of District Planning Committee to consolidate plans prepared by Panchayats and Municipalities
- 3Reservation of seats for Other Backward Classes (OBCs)
- 4Establishment of State Finance Commission to review the financial position of Panchayats✓
Correct answer
Establishment of State Finance Commission to review the financial position of Panchayats
Explanation
स्पष्टीकरण:
सही उत्तर:
- (A) पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना
मुख्य बिंदु:
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के कुछ प्रावधान अनिवार्य (Compulsory) और कुछ स्वैच्छिक (Voluntary) प्रकृति के हैं।
राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना एक अनिवार्य प्रावधान है, जिसे सभी राज्यों को अपने यहाँ लागू करना ही होता है।
इसके विपरीत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटों का आरक्षण और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान प्रदान करना या जिला योजना समिति का गठन करना आदि स्वैच्छिक प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें राज्य अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं।
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