Which of the following committees recommended giving constitutional status to local self-government institutions in India?

सही उत्तर:

• (C) एल.एम. सिंघवी समिति

विस्तृत स्पष्टीकरण:

सिफारिश का आधार: वर्ष 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी (L.M. Singhvi) समिति ने पहली बार यह जोरदार सिफारिश की थी कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (पंचायतों) को देश के संविधान के तहत संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status) प्रदान किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण योगदान: इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही आगे चलकर पंचायतों को मजबूत और पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो अंततः संविधान संशोधनों के माध्यम से फलीभूत हुई।

अन्य समितियों का संदर्भ:

बलवंत राय मेहता समिति (1957): इसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।

अशोक मेहता समिति (1977-1978): इसने द्वि-स्तरीय व्यवस्था और राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी की बात कही थी।