Indian Polity · Judiciary
Which courts in India have the power of 'Judicial Review' over legislative enactments and executive actions?
- 1All courts including Gram Nyayalayas
- 2The Supreme Court and High Courts✓
- 3High Courts and Subordinate Courts
- 4The Supreme Court only
Correct answer
The Supreme Court and High Courts
Explanation
भारत में विधायी अधिनियमों और कार्यकारी कार्यों पर 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है।
मुख्य बिंदु:
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों और सरकार के कार्यकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करें।
सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32): यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और पूरे देश के लिए न्यायिक समीक्षा की अंतिम शक्ति रखता है।
उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226): उच्च न्यायालयों के पास भी अपने राज्य क्षेत्र के भीतर कानूनों और कार्यकारी आदेशों की समीक्षा करने और रिट जारी करने का व्यापक अधिकार है।
निष्कर्ष: इसलिए, सही विकल्प
- (C) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है।
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