Indian Polity · Local Self Government
What was the primary objective or recommendation of the L.M. Singhvi Committee (1986)?
- 1Constitutional amendments relating to financial devolution to states
- 2Restructuring of Centre-State relations
- 3Revitalization of Panchayati Raj Institutions with constitutional recognition✓
- 4Reorganisation of states on a linguistic basis
Correct answer
Revitalization of Panchayati Raj Institutions with constitutional recognition
Explanation
स्पष्टीकरण:
मुख्य सिफारिश: एल.एम. सिंघवी समिति (1986) का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा "लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुत्थान" पर विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति की सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक सिफारिश पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता (Constitutional Recognition) प्रदान करना था।
अन्य मुख्य बिंदु:
समिति ने सिफारिश की थी कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के अंतर्गत संरक्षित और सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उनके चुनाव नियमित रूप से हो सकें।
इसने गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतों (Nyaya Panchayats) के गठन की भी वकालत की थी।
इस समिति की सिफारिशों ने बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया।
सही विकल्प:
- (B) संवैधानिक मान्यता के साथ पंचायती राज संस्थाओं का पुनरोद्धार
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