Indian Polity · Judiciary
What was the primary objective behind the setting up of Fast Track Courts in India on the recommendation of the 11th Finance Commission?
- 1To provide free legal aid to the marginalized sections
- 2To expeditiously dispose of long-pending cases, particularly sessions cases✓
- 3To handle cases involving administrative tribunals
- 4To review constitutional matters exclusively
Correct answer
To expeditiously dispose of long-pending cases, particularly sessions cases
Explanation
विस्तृत स्पष्टीकरण:
11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष 2000 में देश में फास्ट ट्रैक अदालतों (Fast Track Courts) की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य लंबे समय से लंबित मामलों, विशेष रूप से सत्र मामलों (Sessions Cases) का तेजी से निपटान करना था।
मुख्य बिंदु:
लंबित मामलों का बोझ: न्यायपालिका में मुकदमों के भारी बैकलॉग और विशेष रूप से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या को कम करने के लिए इन्हें स्थापित किया गया था।
प्राथमिकता: इनमें मुख्य रूप से उन मामलों को प्राथमिकता दी गई जो वर्षों से अदालतों में अटके हुए थे और जिनमें आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थे।
वित्त पोषण: इनकी स्थापना के लिए प्रारंभिक वित्त पोषण केंद्रीय वित्त आयोग की अनुदान सिफारिशों के माध्यम से राज्यों को प्रदान किया गया था।
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