What can be issued by a court for the enforcement of Fundamental Rights?

उत्तर:

• (B) रिट (समादेश)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

न्यायिक संरक्षण: भारतीय संविधान के भाग-3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं।

अनुच्छेद 32 और 226: यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों (हाई कोर्ट) में अनुच्छेद 226 के तहत सीधे जा सकता है।

रिट के प्रकार: इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय पाँच प्रकार की रिट (समादेश)—बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा—जारी कर सकता है।