Indian Polity · Judiciary
Under Section 30 of the Protection of Human Rights Act, 1993, which court is designated as a Human Rights Court by the State Government?
- 1Chief Judicial Magistrate Court
- 2High Court
- 3Court of Session✓
- 4District Court
Correct answer
Court of Session
Explanation
सही उत्तर:
- (B) सत्र न्यायालय (Court of Session)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act,
- 1993) की धारा 30 के अनुसार, राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय (Court of Session) को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट (Specify) कर सकती है।
ऐसा करने के लिए राज्य सरकार को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of the High Court) की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के हनन के मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना है।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Preparing for Indian Polity?
Practice full-length Indian Polity mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Want more practice questions on Judiciary?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Judiciary