Under Article 280 of the Constitution, the Finance Commission of India recommends measures to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of:

उत्तर:

• (D) राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए

विस्तृत स्पष्टीकरण:

अनुच्छेद 280: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन किया जाता है।

स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति: वित्त आयोग का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) में वृद्धि करने के उपायों की सिफारिश करे, ताकि राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं (स्थानीय स्वशासन) के संसाधनों की पर्याप्त पूर्ति की जा सके।

73वें व 74वें संशोधन का प्रभाव: यह प्रावधान स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत और स्वायत्त बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया था ताकि वे स्थानीय विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें।