Indian Polity · Judiciary
Under Article 143 of the Constitution, the President may refer a matter to the Supreme Court for its advisory opinion if it involves:
- 1International disputes not involving India
- 2Any political issue of a ruling party
- 3A dispute of purely private or civil nature
- 4A question of law or fact of public importance✓
Correct answer
A question of law or fact of public importance
Explanation
संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं यदि मामला सार्वजनिक महत्व का कानून या तथ्य का कोई प्रश्न से जुड़ा हो।
मुख्य बिंदु:
अनुच्छेद 143 की शक्ति: यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विशिष्ट कानूनी या तथ्यात्मक मामले पर परामर्श (Advisory Jurisdiction) मांगने का अधिकार देता है।
शर्त: राष्ट्रपति तभी यह मामला प्रेषित कर सकते हैं जब उन्हें यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है (या उत्पन्न होने की संभावना है), जो सार्वजनिक महत्व का है और जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना आवश्यक है।
बाध्यकारी नहीं: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, और राष्ट्रपति उसे मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
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