Indian Polity · Indian Constitution
To what extent can the infringement of fundamental rights be justified for the implementation of Directive Principles of State Policy?
- 1Based on the recommendations of the Swaran Singh Committee
- 2Under Article 14
- 3Based on the Constitution of the former Soviet Union
- 4Only to implement Article 39(b) and (c)✓
Correct answer
Only to implement Article 39(b) and (c)
Explanation
स्पष्टीकरण:
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के कुछ विशिष्ट प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों का सीमित उल्लंघन केवल अनुच्छेद 39(b) और
- (c) को लागू करने की सीमा तक किया जा सकता है।
मुख्य बिंदु:
25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया था, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि राज्य अनुच्छेद 39(b) [भौतिक संसाधनों का सम्यक वितरण] और 39(c) [धन का संकेंद्रण रोकना] में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाता है, तो उसे इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Preparing for Indian Polity?
Practice full-length mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Want more practice questions on Indian Constitution?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Indian Constitution