Indian Polity · Polity
The State Finance Commission constituted under Article 243-I of the Constitution reviews the financial position of and recommends measures for:
- 1The Municipalities only
- 2The Panchayats✓
- 3The Central Government
- 4The State Government
Correct answer
The Panchayats
Explanation
मुख्य बिंदु:
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा हर पाँच वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन किया जाता है।
वित्तीय समीक्षा का क्षेत्र: यह आयोग राज्य की पंचायतों (त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।
सुझाव एवं उपाय: यह आयोग राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने, करों/शुल्कों के निर्धारण और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान देने के संबंध में उपाय सुझाता है।
विस्तृत स्पष्टीकरण: 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत और स्वायत्त बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यह आयोग मुख्य रूप से पंचायतों की वित्तीय स्थिति की जाँच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को उनके कार्यों के संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिल सकें। इसलिए, सही विकल्प
- (C) पंचायतें है।
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