Indian Polity · Local Self Government
The L.M. Singhvi Committee recommended for the recognition of ______ for the Panchayats.
- 1Judicial Powers
- 2Executive Powers
- 3Economic Autonomy
- 4Constitutional Status✓
Correct answer
Constitutional Status
Explanation
उत्तर:
- (A) संवैधानिक दर्जा
स्पष्टीकरण और मुख्य बिंदु:
एल.एम. सिंघवी समिति: इस समिति का गठन वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पुनरुद्धार' के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति की समीक्षा करने के वास्ते किया गया था।
प्रमुख सिफारिश: एल.एम. सिंघवी समिति ने पहली बार यह प्रमुख सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को लोकतंत्र की सुदृढ़ नींव बनाने के लिए संविधान के अंतर्गत एक संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status) प्रदान किया जाना चाहिए।
परिणाम: इसी समिति की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायतों को संविधान में औपचारिक रूप से संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया।
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