Indian Polity · Local Self Government
The 73rd Constitutional Amendment Act provides for the reservation of seats for women in Panchayats to what minimum extent?
- 1There is no minimum mandatory percentage
- 2Exactly one-half of the total number of seats
- 3Not less than one-third of the total number of seats✓
- 4Not less than one-fourth of the total number of seats
Correct answer
Not less than one-third of the total number of seats
Explanation
स्पष्टीकरण:
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: यह अधिनियम देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
महिलाओं के लिए आरक्षण: इस अधिनियम के अनुच्छेद 243-D
- (3) के अनुसार, पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत) पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई (1/3) भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य किया गया है।
निष्कर्ष: सही उत्तर
- (B) कुल सीटों की संख्या के एक-तिहाई से कम नहीं है।
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