Indian Polity · Judiciary
Is the advice given by the Supreme Court of India under Article 143 binding on the President?
- 1Yes, if endorsed by the Council of Ministers
- 2Yes, but only in matters concerning fundamental rights
- 3No, it is advisory and not binding✓
- 4Yes, it is fully binding
Correct answer
No, it is advisory and not binding
Explanation
स्पष्टीकरण:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से परामर्श (सलाह) मांग सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई यह सलाह प्रकृति में केवल सलाहकारी (Advisory) होती है, यह राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होती है।
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं, वे इस सलाह को स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी।
(नोट: अनुच्छेद 143 के तहत एक विशिष्ट प्रावधान यह भी है कि यदि राष्ट्रपति किसी पूर्व-संवैधानिक संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद को उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं, तो न्यायालय के लिए अपनी राय देना अनिवार्य होता है, किंतु वह राय भी बाध्यकारी नहीं होती।)
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