In which case did the Supreme Court explicitly state that the 'Preamble is a part of the Constitution'?

भारतीय संविधान की प्रस्तावना और सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों से संबंधित स्पष्टीकरण:

बेरूबारी यूनियन वाद (1960): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।

केशवानंद भारती वाद (1973): इस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को बदलते हुए स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इसमें संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है (बशर्ते संविधान का मूल ढांचा यानी Basic Structure प्रभावित न हो)।

एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994): इस महत्वपूर्ण वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है, विशेषकर पंथनिरपेक्षता (Secularism) के संदर्भ में। अतः दिए गए विकल्पों के अनुसार यह निर्णय प्रस्तावना के भाग होने की पुष्टि से गहराई से जुड़ा है।