If a law or constitutional amendment is placed in the 9th Schedule of the Indian Constitution, what is its primary consequence?

प्रश्न: यदि कोई कानून या संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाता है, तो इसका मुख्य परिणाम क्या है?

सही उत्तर:

• (A) यह आमतौर पुर से न्यायिक समीक्षा से बचा हुआ है (यह आमतौर पर न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित रहता है)।

विस्तृत स्पष्टीकरण:

9वीं अनुसूची का उद्देश्य: प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले अधिनियमों को अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाने के लिए बनाया गया था।

न्यायिक समीक्षा से संरक्षण: मूल रूप से इस अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को न्यायालय में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर रखा गया था ताकि सरकारें तेजी से सामाजिक-आर्थिक सुधार लागू कर सकें।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय (केशवानंद भारती मामला, 1973 और आई.आर. कोएल्हो मामला, 2007): सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि वे संविधान के बुनियादी ढांचे (Basic Structure) का उल्लंघन करते हैं। हालांकि, सामान्य तौर पर और ऐतिहासिक रूप से इसका मुख्य परिणाम कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना रहा है।