Following the removal of Anglo-Indian nominations by the 104th Constitutional Amendment Act, what is the maximum permissible strength of the Lok Sabha?

लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या और 104वें संविधान संशोधन से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

संविधान संशोधन का प्रभाव: 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, जो 10 साल के लिए बढ़ाया जाता था और जनवरी 2020 में समाप्त हो गया।

अधिकतम संख्या का निर्धारण: इस संशोधन से पहले लोकसभा की अधिकतम संभावित संख्या 552 थी (जिसमें 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यक्षेत्रों से और 2 आंग्ल-भारतीय मनोनीत होते थे)।

वर्तमान अधिकतम संख्या: आंग्ल-भारतीयों का कोटा समाप्त होने के बाद, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संभव संख्या घटकर 550 रह गई है (जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों/संघ राज्यक्षेत्रों से हो सकते हैं)।