Current Affairs · Banking and Finance

e-Kuber प्रणाली के माध्यम से सरकारी लेनदेन के संबंध में जुलाई 2025 में लागू आरबीआई के निर्देश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं? 1. 16 जुलाई, 2025 से, सरकारी विभागों को ₹75 करोड़ से अधिक के सभी भुगतानों को आरबीआई के ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से रूट करना होगा, जो पहले की ₹500 करोड़ की सीमा को प्रतिस्थापित करता है। 2. कुछ प्रकार के भुगतानों के लिए ₹100 करोड़ से अधिक के लेनदेन के लिए ई-कुबेर प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें भविष्य में सामान्य सीमा को घटाकर ₹50 करोड़ करने की योजना है। 3. 16 जुलाई, 2025 से प्रभावी रूप से किसी भी मूल्य के सभी सरकारी भुगतानों का ई-कुबेर के माध्यम से जाना अनिवार्य है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए: