Indian Polity · Polity
By the 94th Constitutional Amendment Act (2006), which state was freed from the obligation of mandatorily appointing a Tribal Welfare Minister?
- 1Madhya Pradesh
- 2Chhattisgarh
- 3Bihar✓
- 4Jharkhand
Correct answer
Bihar
Explanation
विस्तृत स्पष्टीकरण:
भारतीय संविधान के 94वें संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा अनुच्छेद 164(1) के परंतु (Proviso) में संशोधन किया गया था।
मूल रूप से 91वें संशोधन (या उससे संबंधित प्रावधानों) के तहत कुछ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य की गई थी।
94वें संविधान संशोधन द्वारा बिहार राज्य को अनिवार्य रूप से एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने की संवैधानिक बाध्यता से मुक्त कर दिया गया, जबकि इस सूची में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों को बनाए रखा गया।
बिहार में जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा झारखंड के अलग होने के बाद कम हो गया था, जिसके चलते यह संशोधन किया गया।
मुख्य बिंदु:
संशोधन वर्ष: 2006
प्रभावित राज्य: बिहार (जिसे अनिवार्यता से मुक्त किया गया)
अन्य राज्य: झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि में यह प्रावधान लागू रहा।
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