Indian Polity · Indian Constitution
According to the Supreme Court's current stance following the I.R. Coelho case, laws placed in the Ninth Schedule of the Constitution after April 24, 1973:
- 1Are automatically declared null and void by the High Courts
- 2Can only be reviewed by a special permission of the President
- 3Are completely immune from any judicial scrutiny or review
- 4Are open to judicial review if they violate fundamental rights or the basic structure✓
Correct answer
Are open to judicial review if they violate fundamental rights or the basic structure
Explanation
सही उत्तर:
- (A) यदि वे मौलिक अधिकारों या मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है
विस्तृत स्पष्टीकरण:
आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 (जिस तिथि को केशवानन्द भारती वाद का निर्णय आया था) के पश्चात संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़े गए सभी कानूनों को न्यायिक संरक्षण स्वतः प्राप्त नहीं होगा।
यदि ये कानून संविधान के भाग-III में दिए गए मौलिक अधिकारों (जैसे अनुच्छेद 14, 19, 21 आदि) या संविधान के 'मूल ढांचे' का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायालय द्वारा उनका न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) किया जा सकता है और उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Preparing for Indian Polity?
Practice full-length Indian Polity mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Want more practice questions on Indian Constitution?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Indian Constitution