According to the I.R. Coelho judgment (2007) by the Supreme Court, laws included in the Ninth Schedule after which date can be subject to judicial review?

स्पष्टीकरण:

सर्वोच्च न्यायालय के आई.आर. कोएल्हो निर्णय (2007) के अनुसार, 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

मुख्य बिंदु:

24 अप्रैल, 1973 को ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले का निर्णय आया था, जिसमें संविधान के 'मूल ढांचा' (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः छूट प्राप्त नहीं है, यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं।