A member of a State Public Service Commission can be removed on the ground of misbehavior only after an inquiry has been conducted and reported by which authority?

राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित मुख्य बिंदु:

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के किसी अध्यक्ष या सदस्य को केवल दुराचार (कदाचार) के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं।

उच्चतम न्यायालय की जाँच: राष्ट्रपति सीधे ऐसे सदस्य को नहीं हटा सकते। इसके लिए राष्ट्रपति मामले को भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के पास जाँच के लिए भेजते हैं।

रिपोर्ट और सिफारिश: उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस मामले की जाँच करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। यदि उच्चतम न्यायालय अपनी जाँच में कदाचार के आरोप को सही ठहराते हुए हटाने की सिफारिश करता है, तब राष्ट्रपति उस सदस्य को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं।

अन्य आधार: दिवालिया होना, अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी अन्य वेतनभोगी रोजगार में लगना, या राष्ट्रपति की दृष्टि में मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त होना, वे अन्य स्थितियाँ हैं जिनमें बिना उच्चतम न्यायालय की जाँच के भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु 'कदाचार' के मामले में उच्चतम न्यायालय की जाँच अनिवार्य है।