95वें संशोधन अधिनियम, 2009 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को किस वर्ष तक बढ़ाया?

95वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2009 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कर दिया गया था।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक प्रावधान: मूल संविधान में यह आरक्षण केवल 10 वर्षों (अर्थात 1960 तक) के लिए, प्रावधानित किया गया था, जिसे समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता रहा है।

आगे का विस्तार: इसके बाद 104वें संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा इसे और आगे बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है।